09-27-2023, 11:00 AM
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता जितेंद्र अवहाद ने मंगलवार को कहा कि पार्टी पर नियंत्रण का दावा करने के लिए चल रही खींचतान में अजित पवार गुट विधायी शाखा पर अपनी पकड़ पर जोर देता रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि संगठन में उनका कोई समर्थन नहीं है।
पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए आव्हाड ने कहा कि संगठन वरिष्ठ पवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने शिवसेना में विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा “वे अपनी विधायी ताकत पर जोर देते रहते हैं क्योंकि संगठन में उनका कोई समर्थन नहीं है। एक विधायक दल को राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता।''
सोमवार को एनसीपी के अजित पवार गुट के प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि उनके समूह को महाराष्ट्र में 43 विधायकों के साथ-साथ विधान परिषद के नौ में से छह सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
इस बीच, आव्हाड ने पटेल के इस दावे को खारिज कर दिया कि राकांपा मार्च में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में शामिल हो गई थी जब उसने नागालैंड सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि नागालैंड में एनसीपी विधायकों ने पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का समर्थन किया, जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) से हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी से। एनडीपीपी, विशेष रूप से, एनडीए का एक हिस्सा है।
पटेल ने यह भी कहा था कि 30 जून से पहले की प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं थीं, और इसलिए, एकमात्र आधार जिसके आधार पर चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि कौन सा गुट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है वह चुनावी बहुमत था। इस तर्क को खारिज करते हुए आव्हाड ने कहा कि शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष चुना गया है और पार्टी का संविधान उन्हें नियुक्तियां करने का अधिकार देता है।
अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद 2 जुलाई को एनसीपी टूट गई। तब से, अजीत पवार गुट और पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह ने दावा किया है कि उनका संबंधित गुट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पक्षों ने दूसरे पक्ष के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं।
पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए आव्हाड ने कहा कि संगठन वरिष्ठ पवार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने शिवसेना में विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा “वे अपनी विधायी ताकत पर जोर देते रहते हैं क्योंकि संगठन में उनका कोई समर्थन नहीं है। एक विधायक दल को राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता।''
सोमवार को एनसीपी के अजित पवार गुट के प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि उनके समूह को महाराष्ट्र में 43 विधायकों के साथ-साथ विधान परिषद के नौ में से छह सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
इस बीच, आव्हाड ने पटेल के इस दावे को खारिज कर दिया कि राकांपा मार्च में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में शामिल हो गई थी जब उसने नागालैंड सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि नागालैंड में एनसीपी विधायकों ने पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का समर्थन किया, जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) से हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी से। एनडीपीपी, विशेष रूप से, एनडीए का एक हिस्सा है।
पटेल ने यह भी कहा था कि 30 जून से पहले की प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं थीं, और इसलिए, एकमात्र आधार जिसके आधार पर चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि कौन सा गुट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है वह चुनावी बहुमत था। इस तर्क को खारिज करते हुए आव्हाड ने कहा कि शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष चुना गया है और पार्टी का संविधान उन्हें नियुक्तियां करने का अधिकार देता है।
अजित पवार और आठ अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद 2 जुलाई को एनसीपी टूट गई। तब से, अजीत पवार गुट और पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह ने दावा किया है कि उनका संबंधित गुट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पक्षों ने दूसरे पक्ष के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हैं।
