09-28-2023, 11:26 AM
Pension Update: डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP & PW) मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक पत्र के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन करने पर भी जोर दिया था.
7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर पर जल्द फैसला होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के लंबित डीए और डीआर को लेकर सरकार की तरफ से अक्टूबर में फैसला किया जा सकता है. लेकिन इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में सरकार से पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने की गुजारिश की है.
संसदीय स्थायी समिति ने की थी सिफारिश
वित्त मंत्री से हाल ही में एक ज्ञापन के जरिये आरएससीडब्ल्यूएस (RSCWS) ने कहा कि पेंशनर्स की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी कि 'समिति का विचार है कि सरकार को पेंशनर्स की एसोसिएशन की मांग पर विचार करना चाहिए.' इसके अनुसार पेंशनर्स की 65 साल की आयु होने पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% और 80 की उम्र पर 20% अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी.
सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया
इसके अलावा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP & PW) मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक पत्र के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन करने पर भी जोर दिया था. आरएससीडब्ल्यूएस ने यह भी कहा कि सरकार 65, 70 और 75 साल की आयु से ज्यादा वालों की पेंशन के लिए उपरोक्त सिफारिशों से सहमत प्रतीत होती है. लेकिन अपने वित्तीय निहितर्थ के कारण इसे लागू नहीं किया गया.
इसलिए यह अनुरोध है कि उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाए. आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि 80 साल की उम्र वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन पहले ही दी जा चुकी है. ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनर्स को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण-पोषण की बढ़ती लागत, सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की बढ़ती लागत के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है.
7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर पर जल्द फैसला होने वाला है. उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के लंबित डीए और डीआर को लेकर सरकार की तरफ से अक्टूबर में फैसला किया जा सकता है. लेकिन इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में सरकार से पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने की गुजारिश की है.
संसदीय स्थायी समिति ने की थी सिफारिश
वित्त मंत्री से हाल ही में एक ज्ञापन के जरिये आरएससीडब्ल्यूएस (RSCWS) ने कहा कि पेंशनर्स की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी कि 'समिति का विचार है कि सरकार को पेंशनर्स की एसोसिएशन की मांग पर विचार करना चाहिए.' इसके अनुसार पेंशनर्स की 65 साल की आयु होने पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% और 80 की उम्र पर 20% अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी.
सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया
इसके अलावा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP & PW) मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक पत्र के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन करने पर भी जोर दिया था. आरएससीडब्ल्यूएस ने यह भी कहा कि सरकार 65, 70 और 75 साल की आयु से ज्यादा वालों की पेंशन के लिए उपरोक्त सिफारिशों से सहमत प्रतीत होती है. लेकिन अपने वित्तीय निहितर्थ के कारण इसे लागू नहीं किया गया.
इसलिए यह अनुरोध है कि उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाए. आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि 80 साल की उम्र वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन पहले ही दी जा चुकी है. ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनर्स को खराब स्वास्थ्य के कारण बुढ़ापे में भरण-पोषण की बढ़ती लागत, सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा दवाओं की बढ़ती लागत के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है.
