09-30-2023, 08:29 AM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने आज कहा कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बावजूद उच्च रेमिटेंस लागत देशों के लिए अनुचित है क्योंकि ऐसे अधिक क्षेत्राधिकार हैं जो विदेशी भुगतान को प्रभावित कर सकते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत रेमिटेंस की उच्च लागत के मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रहा है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
पीटीआई, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर (T Rabi Sankar) ने आज कहा कि उपलब्ध तकनीक के बावजूद देशों के लिए रेमिटेंस की उच्च लागत 'अनुचित' है, और विदेशी भुगतान पर प्रभाव डालने के लिए ज्यादा अधिकार क्षेत्र के साथ बातचीत कर रहा है।
टी शंकर ने कहा कि
''विश्व बैंक के विश्वव्यापी रेमिटेंस मूल्यों के डेटाबेस के अनुसार, 2022 की चौथी तिमाही में रेमिटेंस के खुदरा आकार (खुदरा आकार - 200 अमेरिकी डॉलर) की वैश्विक औसत लागत 6.2 प्रतिशत थी। कुछ देशों के लिए, यह लागत 8 प्रतिशत तक हो सकती है।''
रेमिटेंस की उच्च लागत की चुनौती से निपटने का प्रयास जारी
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत रेमिटेंस की उच्च लागत की चुनौती से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, और अभी हाल ही में शुरू की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) इस मामले में एक संभावित समाधान दे सकता है।
टी शंकर ने कहा कि
'' यदि हम विभिन्न देशों में सीबीडीसी प्रणालियों को जोड़ने के लिए एक तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान लेकर आते हैं, तो यह विरासती संवाददाता बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से दरकिनार करके सीमा पार भुगतान की लागत को कम कर सकता है। ''
भारत और सिंगापुर ने शुरू किया UPI-PayNow
आपको बता दें कि इस साल फरवरी में, भारत और सिंगापुर ने UPI-PayNow लिंकेज को शुरू किया था जिससे दोनों देशों के यूजर्स अपने मोबाइल ऐप के जरिए आसानी, जल्दी, और सुरक्षित तरह से पैसे भेज सके।
टी शंकर ने जोखिमों के बारे में भी की बात
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने उन जोखिमों के बारे में भी बात की जो निजी डिजिटल मुद्राएं भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों के लिए पैदा करती हैं। उन्होंने कहा, ऐसी मुद्राएं उभरते बाजार वाले देशों की अपने बाहरी क्षेत्र का प्रबंधन करने या नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने में बाधा डालती है।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, अजय सेठ ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निजी निवेश और शहरों के "रचनात्मक पुनर्विकास" का आह्वान किया।
अजय सेठ ने कहा कि
'' यह विशेष रूप से एक ऐसा क्षेत्र है, जो बहुत कम निजी पूंजी को आकर्षित कर रहा है। फिलहाल, बुनियादी ढांचे में निवेश का लगभग 5 प्रतिशत ही निजी पूंजी से आ रहा है। और, यह इस अर्थ में टिकाऊ नहीं है कि सरकारों की क्षमताएं सीमित हैं, और इस प्रकार, हमें निजी क्षेत्र के आने के लिए अवसर पैदा करने होंगे। ''
पीटीआई, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर (T Rabi Sankar) ने आज कहा कि उपलब्ध तकनीक के बावजूद देशों के लिए रेमिटेंस की उच्च लागत 'अनुचित' है, और विदेशी भुगतान पर प्रभाव डालने के लिए ज्यादा अधिकार क्षेत्र के साथ बातचीत कर रहा है।
टी शंकर ने कहा कि
''विश्व बैंक के विश्वव्यापी रेमिटेंस मूल्यों के डेटाबेस के अनुसार, 2022 की चौथी तिमाही में रेमिटेंस के खुदरा आकार (खुदरा आकार - 200 अमेरिकी डॉलर) की वैश्विक औसत लागत 6.2 प्रतिशत थी। कुछ देशों के लिए, यह लागत 8 प्रतिशत तक हो सकती है।''
रेमिटेंस की उच्च लागत की चुनौती से निपटने का प्रयास जारी
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत रेमिटेंस की उच्च लागत की चुनौती से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, और अभी हाल ही में शुरू की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) इस मामले में एक संभावित समाधान दे सकता है।
टी शंकर ने कहा कि
'' यदि हम विभिन्न देशों में सीबीडीसी प्रणालियों को जोड़ने के लिए एक तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान लेकर आते हैं, तो यह विरासती संवाददाता बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह से दरकिनार करके सीमा पार भुगतान की लागत को कम कर सकता है। ''
भारत और सिंगापुर ने शुरू किया UPI-PayNow
आपको बता दें कि इस साल फरवरी में, भारत और सिंगापुर ने UPI-PayNow लिंकेज को शुरू किया था जिससे दोनों देशों के यूजर्स अपने मोबाइल ऐप के जरिए आसानी, जल्दी, और सुरक्षित तरह से पैसे भेज सके।
टी शंकर ने जोखिमों के बारे में भी की बात
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने उन जोखिमों के बारे में भी बात की जो निजी डिजिटल मुद्राएं भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों के लिए पैदा करती हैं। उन्होंने कहा, ऐसी मुद्राएं उभरते बाजार वाले देशों की अपने बाहरी क्षेत्र का प्रबंधन करने या नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने में बाधा डालती है।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, अजय सेठ ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निजी निवेश और शहरों के "रचनात्मक पुनर्विकास" का आह्वान किया।
अजय सेठ ने कहा कि
'' यह विशेष रूप से एक ऐसा क्षेत्र है, जो बहुत कम निजी पूंजी को आकर्षित कर रहा है। फिलहाल, बुनियादी ढांचे में निवेश का लगभग 5 प्रतिशत ही निजी पूंजी से आ रहा है। और, यह इस अर्थ में टिकाऊ नहीं है कि सरकारों की क्षमताएं सीमित हैं, और इस प्रकार, हमें निजी क्षेत्र के आने के लिए अवसर पैदा करने होंगे। ''
