09-02-2023, 09:45 AM
न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A में जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर खींचतान हो गई है। एक तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और अखिलेश यादव की पार्टी एसपी गठबंधन के चुनावी प्रस्ताव में जातीय जनगणना को जोड़ना चाहती है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसका मुखर विरोध कर दिया है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A का जन्म तो हो चुका है, लेकिन वो अभी पालने में ही है। उसके जमीन पर पांव रखने से पहले ही तमाम तरह की बाधाएं सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक में चुनावी प्रस्ताव पास होना था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर रार हो गई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से निकल गईं। न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार, विपक्षी गठबंधन की बैठक में चुनावी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग को शामिल करने पर मतभेद के कारण राजनीतिक प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी विरोध में उतर आईं। बड़ी दिलचस्प है कि बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में सभी दलों ने एक संयुक्त प्रस्ताव में जातिगत जनगणना को लागू करने का आह्वान किया था।
जुलाई महीने के प्रस्ताव में कहा गया था, 'हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाई जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं; महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकें; सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक उचित सुनवाई की मांग करें; और, एक पहले कदम के रूप में, जातिगत जनगणना को लागू करें।' हालांकि, अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी दल इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। यह देखना होगा कि क्या इस मतभेद को सुलझाया जा सकता है और सभी दल एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना शुरू करवाई जिसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले महीने पटना हाई कोर्ट ने भी जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी। हाई कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब तीन महीने पहले ही उसने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। नीतीश ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने सर्वेक्षण कराने का सर्वसम्मति से फैसला लिया था जिसमें बीजेपी भी शामिल है। 29 अगस्त को केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में संशोधन किया और एक पैराग्राफ को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि 'किसी अन्य निकाय को जनगणना या किसी भी समान कार्रवाई का संचालन करने का अधिकार नहीं है।' हलफनामा दायर करने के कुछ घंटों बाद सरकार ने कहा कि पैराग्राफ अनजाने में आ गया था।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A का जन्म तो हो चुका है, लेकिन वो अभी पालने में ही है। उसके जमीन पर पांव रखने से पहले ही तमाम तरह की बाधाएं सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक में चुनावी प्रस्ताव पास होना था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर रार हो गई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से निकल गईं। न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार, विपक्षी गठबंधन की बैठक में चुनावी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग को शामिल करने पर मतभेद के कारण राजनीतिक प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी विरोध में उतर आईं। बड़ी दिलचस्प है कि बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में सभी दलों ने एक संयुक्त प्रस्ताव में जातिगत जनगणना को लागू करने का आह्वान किया था।
जुलाई महीने के प्रस्ताव में कहा गया था, 'हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाई जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं; महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकें; सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक उचित सुनवाई की मांग करें; और, एक पहले कदम के रूप में, जातिगत जनगणना को लागू करें।' हालांकि, अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी दल इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। यह देखना होगा कि क्या इस मतभेद को सुलझाया जा सकता है और सभी दल एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना शुरू करवाई जिसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले महीने पटना हाई कोर्ट ने भी जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी। हाई कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब तीन महीने पहले ही उसने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। नीतीश ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने सर्वेक्षण कराने का सर्वसम्मति से फैसला लिया था जिसमें बीजेपी भी शामिल है। 29 अगस्त को केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में संशोधन किया और एक पैराग्राफ को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि 'किसी अन्य निकाय को जनगणना या किसी भी समान कार्रवाई का संचालन करने का अधिकार नहीं है।' हलफनामा दायर करने के कुछ घंटों बाद सरकार ने कहा कि पैराग्राफ अनजाने में आ गया था।
