09-16-2023, 08:05 AM
ED Chief Sanjay Kumar Mishra: ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा लगातार 2 सर्विस एक्सटेंशन पाने के बाद आखिरकार रिटायर हो ही गए. केंद्र सरकार ने उनके स्थान नए अधिकारी को एजेंसी की कमान सौंप दी है.
Government Latest action on ED Chief Sanjay Kumar Mishra: देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही ईडी को नया मुखिया मिल गया है. केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया. उनकी नियुक्ति निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है. सरकार की ओर से जारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहना था. लेकिन राष्ट्रपति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को समाप्त कर दिया.
फिलहाल मिला है अस्थाई प्रभार
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन नियमित निदेशक (ED) की नियुक्ति या अगला आदेश जारी होने तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे. नवीन राहुल फिलहाल ईडी में ही विशेष निदेशक हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है. कोर्ट ने जुलाई में संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस अवधि के बाद उनका कार्यकाल किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ेगा.
सेवा विस्तार को ठहराया था गैर-कानूनी
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के रिटायरमेंट के बाद उनके कार्यकाल को लगातार एक-एक साल बढ़ाए जाने की 2 अधिसूचनाओं को गैर कानूनी करार दिया था. कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह 2021 के आदेश का ‘उल्लंघन’ है, जिसके मुताबिक IRS अधिकारी को अतिरिक्त कार्यकाल नहीं देने को कहा गया था.
इन नेताओं ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद 13 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर नियुक्ति पत्र को पिछली तारीख से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बढ़ाकर तीन साल कर दिया था
Government Latest action on ED Chief Sanjay Kumar Mishra: देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही ईडी को नया मुखिया मिल गया है. केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया. उनकी नियुक्ति निवर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है. सरकार की ओर से जारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहना था. लेकिन राष्ट्रपति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को समाप्त कर दिया.
फिलहाल मिला है अस्थाई प्रभार
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन नियमित निदेशक (ED) की नियुक्ति या अगला आदेश जारी होने तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे. नवीन राहुल फिलहाल ईडी में ही विशेष निदेशक हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है. कोर्ट ने जुलाई में संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस अवधि के बाद उनका कार्यकाल किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ेगा.
सेवा विस्तार को ठहराया था गैर-कानूनी
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देने के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के रिटायरमेंट के बाद उनके कार्यकाल को लगातार एक-एक साल बढ़ाए जाने की 2 अधिसूचनाओं को गैर कानूनी करार दिया था. कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह 2021 के आदेश का ‘उल्लंघन’ है, जिसके मुताबिक IRS अधिकारी को अतिरिक्त कार्यकाल नहीं देने को कहा गया था.
इन नेताओं ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद 13 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर नियुक्ति पत्र को पिछली तारीख से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बढ़ाकर तीन साल कर दिया था
