09-20-2023, 08:52 AM
Kisan Credit Card: केंद्र सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन देने के लिए केसीसी योजना को री-लॉन्च करेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.
PM Kisan Nidhi: किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. अब सरकार की तरफ से किसानों को एक और खुशखबरी दी गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है. कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) और घर-घर केसीसी (Kisan Credit Card) अभियान के शुभारंभ के दौरान कहा कि सरकार केसीसी लोन पर करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
केसीसी योजना को री-लॉन्च
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन देने के लिए केसीसी योजना को री-लॉन्च करेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शिरकत की थी. इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे.
घर-घर जाकर चलेगा केसीसी अभियान
आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सब्सिडी वाले लोन को हासिल करने के लिए 'किसान ऋण पोर्टल' (Kisan Rin Portal) लॉन्च किया गया है. घर-घर जाकर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल का भी मैनुअल लॉन्च किया गया है. कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान रिन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृश्य प्रदान करता है.
करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाते
एक बयान में बताया गया कि 30 मार्च तक करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाते हैं. इन खातों पर अभी लोन की स्वीकृत सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है. आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन वितरित किया है. अब किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पीएम-किसान के डाटा से ऐसे किसानों तक पहुंचेगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है.
सरकार की इस पहले से ऐसे किसानों को तक पहुंचने में आसानी होगी, जिनके पास अभी तक भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को रियायती दर पर लोन की सुविधा मिलती है. सरकार की तरफ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवंटित की जा रही राशि में करीब ढाई गुने का इजाफा किया जा रहा है. इससे आने वाले समय में किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
PM Kisan Nidhi: किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. अब सरकार की तरफ से किसानों को एक और खुशखबरी दी गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है. कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal) और घर-घर केसीसी (Kisan Credit Card) अभियान के शुभारंभ के दौरान कहा कि सरकार केसीसी लोन पर करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
केसीसी योजना को री-लॉन्च
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन देने के लिए केसीसी योजना को री-लॉन्च करेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शिरकत की थी. इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे.
घर-घर जाकर चलेगा केसीसी अभियान
आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सब्सिडी वाले लोन को हासिल करने के लिए 'किसान ऋण पोर्टल' (Kisan Rin Portal) लॉन्च किया गया है. घर-घर जाकर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल का भी मैनुअल लॉन्च किया गया है. कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान रिन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृश्य प्रदान करता है.
करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाते
एक बयान में बताया गया कि 30 मार्च तक करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाते हैं. इन खातों पर अभी लोन की स्वीकृत सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है. आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,573.50 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन वितरित किया है. अब किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पीएम-किसान के डाटा से ऐसे किसानों तक पहुंचेगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है.
सरकार की इस पहले से ऐसे किसानों को तक पहुंचने में आसानी होगी, जिनके पास अभी तक भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को रियायती दर पर लोन की सुविधा मिलती है. सरकार की तरफ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवंटित की जा रही राशि में करीब ढाई गुने का इजाफा किया जा रहा है. इससे आने वाले समय में किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
