09-27-2023, 10:39 AM
निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों से सरकार की निर्यात प्रोत्साहन छूट (RoDTEP) जो इस साल 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी अब 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। इस स्कीम के तहत सरकार निर्यातकों को उत्पादन में लगाए गए विभिन्न सीमा शुल्क और करों को लौटा देती है। सरकार ने रोडटेप कार्यक्रम समिति को फिर से स्थापित किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन: निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) स्कीम अब 30 जून, 2024 तक जारी रहेगी जो इस साल 30 सितंबर को खत्म हो रही थी।
निर्यात पर लगने वाले शुल्क को सरकार करती है वापस
इस स्कीम के तहत निर्यात किए जाने वाले आइटम के निर्माण के दौरान लगने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क व टैक्स को सरकार निर्यातकों को वापस कर देती है।
इससे निर्यातकों की लागत कम हो जाती है जिससे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ती है। वर्ष 2021 से रोडटेप स्कीम पर अमल किया जा रहा है।
सरकार ने फिर से गठित किया रोडटेप स्कीम कमेटी
दूसरी तरफ सरकार ने रोडटेप स्कीम से जुड़ी कमेटी को फिर से गठित किया है। कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए इस स्कीम के तहत और क्या किया जा सकता है और इसके अमल को लेकर क्या मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए।
राजस्व विभाग के तहत बनाई गई कमेटी ने विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक भी की है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में रोडटेप स्कीम के तहत 15,070 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। चालू वित्त वर्ष में निर्यात में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में रोडटेप स्कीम अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
नई दिल्ली, जेएनएन: निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) स्कीम अब 30 जून, 2024 तक जारी रहेगी जो इस साल 30 सितंबर को खत्म हो रही थी।
निर्यात पर लगने वाले शुल्क को सरकार करती है वापस
इस स्कीम के तहत निर्यात किए जाने वाले आइटम के निर्माण के दौरान लगने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क व टैक्स को सरकार निर्यातकों को वापस कर देती है।
इससे निर्यातकों की लागत कम हो जाती है जिससे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ती है। वर्ष 2021 से रोडटेप स्कीम पर अमल किया जा रहा है।
सरकार ने फिर से गठित किया रोडटेप स्कीम कमेटी
दूसरी तरफ सरकार ने रोडटेप स्कीम से जुड़ी कमेटी को फिर से गठित किया है। कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए इस स्कीम के तहत और क्या किया जा सकता है और इसके अमल को लेकर क्या मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए।
राजस्व विभाग के तहत बनाई गई कमेटी ने विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक भी की है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में रोडटेप स्कीम के तहत 15,070 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। चालू वित्त वर्ष में निर्यात में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में रोडटेप स्कीम अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।