09-11-2023, 10:25 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहां चुनाव कराना बहुत महंगा सौदा है। एक अनुमान के मुताबिक हर वोटर पर आठ डॉलर का खर्च आता है।
नई दिल्ली: देश में एक देश, एक चुनाव का मुद्दा गरम है। सरकार ने इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। माना जा रहा है कि यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। भारत उन देशों में हैं जहां चुनाव कराना बेहद खर्चीला माना जाता है। वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यही दी जा रही है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक साल 2019 में हुए आम चुनावों पर 55,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था जो 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों से भी ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में हर वोटर पर आठ डॉलर का खर्च आया था जबकि देश में आधी से ज्यादा आबादी रोजाना तीन डॉलर से भी कम पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसे में चुनावों पर भारी-भरकम खर्च को लेकर सवाल उठने जायज हैं।
हर चुनाव के साथ यह खर्च बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 1998 से 2019 के बीच चुनावी खर्च में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। 1998 में यह राशि 9,000 करोड़ रुपये थी जबकि 2019 में 55,000 करोड़ रुपये पहुंच गई। राजनीतिक पार्टियां चुनावों पर जमकर पैसा बहाती हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। साल 2022 में चुनाव आयोग ने पांच राज्यों पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में हुए खर्च के आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इन पांच राज्यों में चुनाव प्रचार पर 340 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 190 करोड़ रुपये खर्च किए। जानकारों का कहना है कि ये वे आंकड़े हैं जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग को देते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में इससे कहीं ज्यादा खर्च होता है।
क्या है बाधा
अब सवाल है कि क्या वन नेशन, वन इलेक्शन से इस खर्च पर लगाम लगाई जा सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक अस्थिरता है। साल 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होते थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए। कई बार विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं तो कई बार केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।
नई दिल्ली: देश में एक देश, एक चुनाव का मुद्दा गरम है। सरकार ने इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। माना जा रहा है कि यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। भारत उन देशों में हैं जहां चुनाव कराना बेहद खर्चीला माना जाता है। वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यही दी जा रही है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक साल 2019 में हुए आम चुनावों पर 55,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था जो 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों से भी ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में हर वोटर पर आठ डॉलर का खर्च आया था जबकि देश में आधी से ज्यादा आबादी रोजाना तीन डॉलर से भी कम पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसे में चुनावों पर भारी-भरकम खर्च को लेकर सवाल उठने जायज हैं।
हर चुनाव के साथ यह खर्च बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 1998 से 2019 के बीच चुनावी खर्च में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। 1998 में यह राशि 9,000 करोड़ रुपये थी जबकि 2019 में 55,000 करोड़ रुपये पहुंच गई। राजनीतिक पार्टियां चुनावों पर जमकर पैसा बहाती हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। साल 2022 में चुनाव आयोग ने पांच राज्यों पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में हुए खर्च के आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इन पांच राज्यों में चुनाव प्रचार पर 340 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 190 करोड़ रुपये खर्च किए। जानकारों का कहना है कि ये वे आंकड़े हैं जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग को देते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में इससे कहीं ज्यादा खर्च होता है।
क्या है बाधा
अब सवाल है कि क्या वन नेशन, वन इलेक्शन से इस खर्च पर लगाम लगाई जा सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक अस्थिरता है। साल 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होते थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए। कई बार विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं तो कई बार केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।
